जलवायु परिवर्तन र नेपाल

अर्जुन धामी, बिए चौथो बर्ष, 

बिद्यार्थी संकेत नम्वरः ८८१

सन् २०२३ विश्वइतिहासमै तातो वर्ष भनेर रेकर्ड स्थापित भयो । सबैभन्दा तातो वर्ष बन्नका लागि पहिलेका रेकर्डहरू तोड्दै खतराको घण्टी बजेको छ । बढ्दो तापक्रम, बेमौसमी बाढी, डरलाग्दो वन डढेलो लगायतले संसारभरको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । नेपालजस्तै भौगोलिक क्षेत्र भएको भारतका हिमाली राज्यहरू उत्तराखण्ड, अरुणाचललगायतका प्रदेशमा आइरहेका प्राकृतिक विपत्तिहरू त्यस्तै अतिरञ्जित मौसम घटना हुन् । तिनै क्षेत्रमा भुइँचालोको समेत पुनरावृत्ति भइरहेको बिभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । यस्ता समस्याहरु न्ेपाल र भारतमा मात्र नभई कुनै न कुनै रुपमा पुरा बिश्व समुदायले नै भोगिरहेको छ । यी सवै समस्याको एउटै कारण जलवायु परिवर्तनलाई मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले मानिसलाई उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने पानी तथा खाद्य सामग्री उत्पादन गर्न गाह्रो भैईरहेको छ । केही स्थानहरूमा जोखिमपूर्ण रूपमा नै अत्यधिक गर्मी भैईरहेको छ । समुद्री सतह बढ्न जाँदा हालका तटीय क्षेत्रहरूबसोबास गर्दै नसकिने भएका छन् । चर्को गर्मी, आँधी वा ठूलो वर्षाजस्ता चरम मौसमी अवस्था नियमित हुँदा हाम्रो जीविका र जीवनलाई खतरा उत्पन्न भएको छ । पृथ्वीका ध्रुवमा रहेका हिउँ र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन । डढेलो धेरै लगाउने मौसमी अवस्थाहरू नियमित जस्तै बनिरहेका छन् । वासस्थान परिवर्तन भएपछि केही जनावरहरू नयाँ स्थानमा जाने क्रम पनि बढेको छ । केही माछाहरू नदीका पानीको तापक्रम बढेपछि लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । समुद्रमा कार्बन डाईअक्साइडको मात्रा बढेपछि पानी अम्लीय हुदै गईरहेको छ ।

३० वर्ष वा सोभन्दा लामो अवधिको मौसमको सरदर अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ । सामान्यतया जलवायु स्थान, क्रेतु विशेष अनुसार स्थिर रहन्छ । यस्तै लामो समयको अन्तराललमा जलवायुका विभिन्न तत्वहरुमा भएको औसत परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । यो परिवर्तन प्राकृतिक प्रकृया हो । जलवायु परिवर्तन लामो समयको जलवायु सम्बन्धि तथ्याङ्कको नियमिततामा देखिने स्थायी प्रकृतिको परिवर्तन हो । जस अनुसार बेला बेलामा मौसममा आउने उतार चढावलाई वातावरणीय परिवर्तन जलवायु परिवर्तनभित्र पर्दैनन् । पृथ्वीमा सौर्य विकिरणमार्फत तापशक्ति प्राप्त हुन्छ र यही सौर्य विकिरणका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलन रहन्छ । पृथ्वीले सूर्यबाट जति सौर्य विकिरण प्राप्त गर्दछ त्यति नै विकिरण पुनः अन्तरीक्षमा फिर्ता पठाउँछ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ तर कुनै कारणवश विकिरणको लेनदेनमा घटबढ हुनगई असन्तुलन हुन गएमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम घटबढ हुन जान्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ । 

पछिल्लो २०० वर्षमा मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइजस्ता हरित गृह ग्यास र ओजन तह विनास गर्ने क्लोरोफोलोरो कार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिन प्रतिदिन वायुमण्डमा बढ्दै गइरहेको छ जसका कारण परावर्तित विकिरणहरू वायुमण्डलमै रोकिनाले पृथ्वीको तापक्रम बृद्धि हुँदै छ । हरितगृह ग्यासका प्रमुख स्रोतहरूमा वनजङ्गलको विनाश, कोइला, खनिजजन्य इन्धनको अत्याधिक प्रयोग, औद्योगिकीकरण आदिजस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन् ।

जलवायु परिवर्तनको मूल कारक नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुक होइनन् तर हालका दिनमा विश्व जलवायु परिवर्तनले हिमालय लगायत मानव जीवन, सामाजिक, आर्थिक विकास, जैविक विविधता, पर्यटकीय विकास आदि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन थालेको छ । फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम समेत बढिरहेको छ । हिमालय क्षेत्र नजीकका भूभागमा मात्र नभई यसको नकरात्मक प्रभाव दक्षिण एसिया र सम्पूर्ण विश्वको वातावरणीय सन्तुलनमा समेत पर्न गएको छ । नेपालमा प्रतिवर्ष औसत ०.०४ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । त्यसमा पनि उच्च पहाडी क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर अझ बढिरहेको छ । हिमतालको निर्माण र फुट्ने क्रम बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई अझ जोखिममा पार्नेमा बिज्ञहरुले सचेत गराईसकेका छन् । 

हाल विश्वमा हुने हरितगृह ग्यासको कुल उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी ०.०२५ प्रतिशत रहेको छ । कार्बन डाइअक्साइडको अत्यधिक उत्पादनका कारण नै जलवायु परिवर्तनको समस्या देखा परेको हो । मानिसहरूले उद्योग र यातायातमा खनिज तेल, ग्यास र कोइला प्रयोग गर्न थालेयता विश्व लगभग १.२ डिग्री सेल्सियसले तातो बनेको छ । वैज्ञानिकहरूले १.५ डिग्री सेल्सिअससम्मको तापक्रम वृद्धि पृथ्वीका लागि सुरक्षित हुने बताएका छन्। त्योभन्दा बढ्यो भने चाहिँ प्राकृतिक वातावरणमा खतरनाक परिवर्तनहरू आउने र त्यसले मानव जीवन बदल्ने उनीहरूको विश्लेषण गरेकाछन् । यूकेजस्ता देश अतिवृष्टिका कारण बाढीको जोखिममा हुने,समुद्र सतहको हाराहारीमा रहेका टापुहरू पानीको सतह बढ्न जाँदा हराउने, थुप्रै अफ्रिकी देशहरूमा खडेरी र खाद्य अभाव हुने, उत्तर अमेरिकी महादेशको पश्चिम अमेरिकामा खडेरीको सम्भावना हुनेछ भने अन्यत्र अतिवृष्टि र शक्तिशाली आँधी बढ्ने छन्,अस्ट्रेलियामा चरम गर्मी र खडेरी देखिने जस्ता समस्या जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउनेछ । 

वैज्ञानिकहरू तीव्र तापक्रम वृद्धि र यसबाट बारम्बार दोहोरिरहेको चरम मौसमी घटनालाई लिएर अत्यन्त चिन्तित छन् । जलवायु परिवर्तन को असर कम गर्नकालागी यो शताब्दीको मध्यसम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका लागि देशहरूलाई आह्वान गरिएको छ । यसको अर्थ कार्बन उत्सर्जन र विसर्जनको मात्रा बराबर पार्ने हो । जलवायु परिवर्तनका खतरनाक असरहरू कम गर्ने उद्येश्यले दुवैमा हालै सम्पन्न भएको कोप २८ मा ऐतिहासिक जलवायु सम्झौता स्वीकृत भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलनको २८औँ सत्र ‘कोप २८’ का संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु शिखर सम्मेलनका पक्षहरू ‘ऐतिहासिक’ जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित सम्झौतामा सहमत भएको घोषणा गरेको छ । यस सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अनुकूलन, वित्त, लचिलोपन र जीवाश्म इन्धनलगायत अन्य उपायहरू उल्लेख गरिएको छ ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थामा सीमित राख्ने र यस शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने प्रतिज्ञा भने सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता कोप–२१ का पक्षराष्ट्रहरूले गरिसकेका छन् । यस्तै गत वर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ को बैठकमा विकासशील विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न मद्दत गर्न ठूला देशहरूले कोष स्थापनामा सहमत भएका थिए । 

नेपालजस्तो सानो र नितान्त थोरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबाट समस्यामा परेको छ । यी दुई देशले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । त्यसको प्रभाव नेपालका हिमालहरूमा समेत परेको छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथाको आधार शिविरबाट दिएको सन्देशे यो समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । यस्तै कोप–२८ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसले विश्वमै जलवायु परिवर्तनको ‘सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाल र अन्टार्कटिकामा परेको’ उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै अहिले आएर विभिन्न अड्कलबाजीलाई चिर्दै विकसित राष्ट्रहरू जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि पनि राजी भएका छन् । यसको पहिलो घोषणा गर्दै कोप–२८ आयोजक राष्ट्र यूएईले १०० मिलियन डलर दिने भएको छ । त्यसमा जर्मनीले १०० मिलियन डलर थप्ने बताइरहँदा बेलायतले ६० मिलियन पाउन्ड सहयोग गर्ने भनेको छ । तथापि नेपालले यो जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि ठूलै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललाई कस्तो असर परेको छ, त्यसको मौद्रिक प्रतिस्थापन कति र कसरी हुन्छ भनी अनुसन्धान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूले फाल्ने प्रदूषित कार्बनले नेपालको वातावरण, हिमाल तथा जैविक विविधतामा कस्तो असर पारेको छ भनेर पहिचान हुन बाँकी छ ।